नईदिल्ली-

गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय, दिल्ली से संबद्ध सीपीजे कॉलेज ऑफ हायर स्टडीज और स्कूल ऑफ लॉ, नरेला ने संसदीय कार्य मंत्रालय के तत्वावधान में 24 सितंबर, 2024 को प्रथम राष्ट्रीय युवा संसद उत्सव का आयोजन किया। युवा संसद सत्र की चर्चा का विषय "समलैंगिक विवाह समानता अधिनियम, 2024" था।

कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान के साथ हुई ।तत्पश्चात मुख्य अतिथि श्री अखिलेश पति त्रिपाठी, विधायक, मॉडल टाउन, हमारे सम्मानित अतिथियों, सुश्री हितेशी कक्कड़, विद्वान अधिवक्ता, और डॉ. अक्सा एस. फातिमा, सहायक प्रोफेसर शारदा विश्वविद्यालय के साथ कॉर्पोरेट अफेयर्स के निदेशक डॉ. अमित जैन, निदेशक डॉ. ज्योत्सना सिन्हा, प्रिंसिपल डॉ. शालिनी त्यागी और सीपीजे स्कूल ऑफ लॉ की डीन डॉ. श्वेता गुप्ता द्वारा शुभ दीप प्रज्ज्वलित किया गया।  

इस अवसर पर डॉ. श्वेता गुप्ता ने अपने स्वागत भाषण में मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथियों, संकाय सदस्यों, छात्रों और दर्शकों का गर्मजोशी से स्वागत किया। उन्होंने भाग लेने वाले छात्रों को आत्मविश्वास और उत्साह के साथ राष्ट्रीय युवा संसद की कार्यवाही में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया। माननीय अतिथियों के स्वागत और युवा संसद के संचालन के नियमों को पढ़ने के बाद सत्र की शुरुआत "समान-लिंग विवाह समानता अधिनियम, 2024" विषय पर विधेयक पेश करके की गई।  

इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष की ओर से जीवंत चर्चा से माहौल जीवंत हो गया। विधेयक के पक्ष में बोलने वालों ने इस प्रकार तर्क दिया:

1.              वर्तमान में विधायिका के अधिनियम द्वारा भारत में समान-लिंग विवाह को वैध नहीं किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप LGBTQIA+ समुदाय को महत्वपूर्ण कानूनी अधिकार और लाभ प्रदान नहीं किए जा रहे हैं। इसलिए यह विधेयक पेश किया गया है।

2.              सभी व्यक्तियों को, चाहे उनका यौन रुझान कुछ भी हो, शादी करने और परिवार बनाने का अधिकार है। समान-लिंग वाले जोड़ों को विपरीत-लिंग वाले जोड़ों के समान कानूनी अधिकार और सुरक्षा मिलनी चाहिए।

3.              संसद के अधिनियम द्वारा समलैंगिक विवाह को वैध बनाने से भेदभाव मिट जाएगा और LIGBTQIA+जोड़ों को सम्मान मिलेगा।

4.              विवाह जोड़ों और उनके परिवारों को सामाजिक और आर्थिक लाभ प्रदान करता है, इस विधेयक के प्रावधानों से समान-लिंग वाले जोड़ों को भी लाभ होगा।

5.               भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने माना है कि सहवास एक मौलिक अधिकार है, और ऐसे (समलैंगिक) संबंधों के सामाजिक प्रभाव को कानूनी रूप से मान्यता देना सरकार का दायित्व है।6.               भारत के सर्वोच्च न्यायालय का कहना है कि जैविक लिंग पूर्ण नहीं है, और लिंग किसी के जननांगों से भी अधिक जटिल है। पुरुष या महिला की कोई पूर्ण अवधारणा नहीं है।7.               दुनिया के 36 देशों में समलैंगिक विवाह कानूनी रूप से किया और मान्यता प्राप्त है। इस प्रकार, इसे वैश्विक स्वीकृति प्राप्त है। इस प्रकार, एक लोकतांत्रिक समाज में व्यक्तियों को इस अधिकार से वंचित करना वैश्विक सिद्धांतों के विरुद्ध हैविपक्षी सदस्यों ने विधेयक के विरोध में निम्नलिखित तर्क दिये:

1.         समलैंगिक "विवाह",  विवाह को उसके प्रजनन उद्देश्य से अलग कर देगा। यह विवाह संस्था के एक महत्वपूर्ण कार्य    संतानोत्पत्ति को विफल कर देगा।

2.         बच्चों को अच्छी तरह से पोषित वैश्विक नागरिक बनने के लिए उनकी माँ और उनके पिता दोनों की आवश्यकता होती है। समलैंगिक विवाह बच्चों को उनके पिता और माँ दोनों का स्नेह प्रदान करने में विफल रहता है।

3.         कई धार्मिक और सांस्कृतिक समूहों का मानना ​​है कि विवाह केवल एक पुरुष और एक महिला के बीच ही होना चाहिए।

4.         विपक्षी सदस्यों ने कानूनी मुद्दे भी उठाए और तर्क दिया कि समलैंगिक विवाह की अनुमति देने से कानूनी समस्याएं पैदा होंगी, जैसे गोद लेने, विरासत, कर और संपत्ति के अधिकार आदि के मुद्दे।

5.         समलैंगिक विवाह को समायोजित करने के लिए सभी कानूनों और विनियमों को बदलना बहुत कठिन होगा।लंच के बाद अगला सत्र असहमति के बिंदुओं पर सहमति बनाने का था।

लेकिन सहमति नहीं बन पाई. इसलिए विधेयक को अध्यक्ष द्वारा मतदान के लिए रखा गया। और बिल ध्वनि मत से पारित हो गया. समापन सत्र में सर्वश्रेष्ठ वाद-विवादकर्ता के रूप में योग्य छात्रों को पुरस्कार और स्मृति चिन्ह से सम्मानित किया गया। सभी प्रतिभागियों को भागीदारी के प्रमाण पत्र वितरित किए गए। अपने समापन भाषण में विशिष्ट अतिथियों ने आयोजन टीम के प्रयासों की सराहना की और विशेष रूप से उन्होंने राष्ट्रीय युवा संसद का निर्णायक बनने का अवसर प्रदान करने के लिए डॉ. अभिषेक जैन, महासचिव और डॉ. युगांक चतुर्वेदी, महानिदेशक के प्रति गहरी कृतज्ञता व्यक्त की। उन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय पर राष्ट्रीय आयोजन की सराहना की जो एक शानदार सफलता रही है।  राष्ट्रीय युवा संसद का उत्सव स्कूल ऑफ लॉ की प्रिंसिपल डॉ. शालिनी त्यागी द्वारा प्रस्तावित सभी को धन्यवाद ज्ञापन के साथ संपन्न हुआ। उन्होंने सम्मानित अतिथियों को अपने व्यस्त कार्यक्रम में से बहुमूल्य समय देने के लिए हार्दिक धन्यवाद दिया।